पीएम आवास के लिए कबीरधाम और तखतपुर में वसूली की शिकायत आई, जांच चल रही – शर्मा

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास के लिए कबीरधाम और तखतपुर में वसूली की शिकायत सामने के बाद राज्य सरकार ने जांच समिति गठित कर दी और वह अभी जांच कर रही है। राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत द्वारा बीजापुर में मनरेगा का बकाया मजदूरी भुगतान नहीं होने के सवाल के जवाब में पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने विधासभा में दिए।
प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ। महंत ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी चाही। इस पर पंचायत-ग्रामीण विकासव उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। डॉ। महंत ने जानना चाहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी, और दिव्यांगों को 5 फीसदी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्या इसका पालन किया गया है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा कि वर्ष 2011 की सर्वे सूची, और आवास प्लस के सारे पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है।
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पीएम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की लेनदेन की शिकायत पर कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी 2965 लेनदेन की शिकायतें आई है। क्या इस पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने कबीरधाम के कुकदूर में बैगा आदिवासियों, और तखतपुर में आवास के लिए वसूली की शिकायत आई है। सक्ती में भी आवास मित्रों ने इसकी शिकायत की है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन-जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास के मकान में पैसे के लेन देन की शिकायत हुई है, उन जिलों के कलेक्टरों को निलंबित किया जाएगा? इस पर विजय शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार में सुशासन भी है, और सुदर्शन भी है। आपके पास कोई जानकारी है तो दें जांच होगी। इस पर चरण दास महंत ने इसके बाद मनरेगा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से कहा कि जिन जिन स्थानों में राशि नहीं दी है, वह सूची है, उसमें जशपुर जिला भी शामिल है। बीजापुर में तो केवल 38 प्रतिशत की राशि दी है। भुगतान क्या बाद में करेंगे या नहीं करेंगे? इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार और परीक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन 30 जून तक लेबर पेमेंट कर दिया गया है, अगर आपको पास कुछ जानकारी होगी उसकी जानकारी मुझे दे सकते है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई ऐसी सूची है, जिसकी मेरे पास फोटो भी है। आप इजाजत देंगे तो मैं विधासभा अध्यक्ष के पटल पर भी रख दूंगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर कहा कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ है कि मुझे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं किसी को घूमा रहा हूं, जबकि इनके शासन काल में इन्होंने इस कार्य में लेटलतीफी की है। सारे पत्र मेरे पास हैं, जिसमें इन्होंने आवास को लेने से इनकार किया। मंत्री विजय शर्मा के जवाब से सदन में कांग्रेस विधायक आक्रोशित हो गए, और पक्ष-विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ।