रायपुर। राज्य सरकार से आम आदमी पार्टी के बस्तर लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने सवाल पूछा है कि बस्तर में सलवा जुडूम और नक्सली हिंसा के दौर में हजारों आदिवासी परिवारों को भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण अपने गांव, घर, खेत और पैतृक जमीन छोड़कर पलायन करना पड़ा था। दो दशक पहले बस्तर संभाग से पलायन कर पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बस गये थे,छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सौंपी गई ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कुल 31,098 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित पाए गए हैं। पहले भी सरकार ने भी लगभग 50 हजार लोगों के गांव छोडऩे की बात स्वीकार की थी, जबकि बस्तर के हालात और नक्सली भय के कारण 1 लाख से अधिक लोगों के तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तथा अन्य शहरों की ओर पलायन करने की बात सामने आती रही है। ऐसे परिवार वर्षों तक विस्थापन की पीड़ा झेलते रहे, अपने गांव, जंगल, जमीन और सामाजिक जीवन से दूर रहने को मजबूर हुए।
नरेंद्र नाग ने कहा कि अब जब नक्सलवाद का प्रभाव कम हो रहा है और नक्सली भय से उजड़े ग्रामीण अपने गांवों में वापस लौटकर जीवन बसाने, अपने पैतृक घर और जमीन पर अधिकार पाने की उम्मीद लेकर आ रहे हैं, तब कोतापल्ली में वन विभाग द्वारा लगभग 3 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कई गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पहले भी लगातार मांग करती रही है कि नक्सली हिंसा और सलवा जुडूम के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों को उनके मूल गांवों में वापस बसाया जाए, उनकी पैतृक जमीनों पर अधिकार दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, उनके घर, खेती, आजीविका और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सरकार का दायित्व है कि जिन लोगों ने हिंसा और भय के कारण अपना सब कुछ गंवाया, उन्हें न्याय और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया जाए। नक्सली हिंसा से उजड़े आदिवासी अब अपने गांव लौट रहे हैं, तो भाजपा सरकार उनके आशियाने क्यों उजाड़ रही है? आखिर आदिवासी जाएंगे कहां? सलवा जुडूम और तालमेटला जैसी घटनाओं से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? जिन परिवारों ने वर्षों तक विस्थापन का दर्द झेला, आज उनकी घर वापसी में सरकार बाधा क्यों बन रही है?
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि नक्सली पीडि़त विस्थापित परिवारों की पहचान कर उनके मूल गांवों में वापसी सुनिश्चित की जाए, पैतृक जमीनों पर अधिकार दिलाया जाए और किसी भी बेदखली कार्रवाई से पहले उनके पुनर्वास एवं कानूनी अधिकारों की निष्पक्ष जांच की जाए।