स्वास्थ्य सचिव से मिले सीडा के राज्य पदाधिकारी
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*1988 के भर्ती नियमों में संशोधन एवं एन पी ए की समान नीति बनाने की मांग*
रायपुर। छत्तीसगढ़ इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (सीडा) के प्रदेश पदाधिकारियों ने आज स्वास्थ्य सचिव से सौजन्य भेंट कर प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में बनाए गए भर्ती नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद वर्तमान परिस्थितियों, विशेषज्ञ सेवाओं, प्रशासनिक ढांचे एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप इन भर्ती नियमों का समग्र पुनरीक्षण नहीं किया गया है। इससे चिकित्सकों के सेवा हितों एवं कैडर प्रबंधन से संबंधित अनेक व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
सीडा ने स्वास्थ्य सचिव के समक्ष यह भी मांग रखी कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों के लिए नान-
प्रैकटीशिंग अलौन्स (एन पी ए) संबंधी एक समान एवं पारदर्शी नीति बनाई जाए। एसोसिएशन ने बताया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी (डी एच ओ ), खंड चिकित्सा अधिकारी (बी एम ओ), विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, आपातकालीन एवं रोस्टर ड्यूटी करने वाले चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों में प्रतिनियुक्त चिकित्सक तथा 24×7 ऑन-कॉल रहने वाले विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी शासकीय जिम्मेदारियों के कारण व्यवहारिक रूप से निजी चिकित्सा (प्राइवेट प्रैक्टिस) नहीं कर पाते हैं। इसके बावजूद विभिन्न विभागों एवं पदों के आधार पर एन पी ए प्रदान किए जाने में असमानता बनी हुई है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग (डी एम ई ) एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डी एच एस ) में समान प्रकृति के प्रशासनिक एवं चिकित्सकीय दायित्व निभाने वाले चिकित्सकों के बीच एन पी ए को लेकर व्याप्त असमानता दूर की जानी चाहिए। एन पी ए की पात्रता केवल विभाग या पदनाम के आधार पर नहीं, बल्कि चिकित्सक के वास्तविक कार्य, निजी चिकित्सा नहीं करने की घोषणा, आपातकालीन उपलब्धता, प्रशासनिक दायित्व, शिक्षण कार्य तथा 24×7 सेवा दायित्व के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।
सीडा ने यह भी सुझाव दिया कि वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा सीडा के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित कर प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सकों के लिए एक समान, पारदर्शी एवं भेदभावरहित यूनिफॉर्म स्टेट एन पी ए पॉलिसी तैयार की जाए।
स्वास्थ्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तुत सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुने तथा भर्ती नियमों के पुनरीक्षण एवं चिकित्सकों से संबंधित विषयों पर सकारात्मक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।सीडा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य शासन शीघ्र ही वर्ष 1988 के पुराने भर्ती नियमों की समीक्षा कर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन भर्ती नियम लागू करेगा तथा एन पी ए संबंधी व्याप्त असमानताओं को दूर कर प्रदेश के सभी पात्र शासकीय चिकित्सकों के लिए न्यायसंगत एवं एकरूप नीति लागू करेगा स्वास्थ्य सचिव महोदय से डॉ अंजन सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष डॉ इकबाल डॉ पंकज वर्मा डॉ जानकीशरण चंद्रवंशी मिले और राज्य की स्वास्थ्य सेवा के बारे मे सार्थक और वैचारिक चर्चा किया गया।

