आईपीएल मैच के दौरान दर्शकों से खुली लूट पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने वित्त मंत्री से की शिकायत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैचों के दौरान दर्शकों के साथ हो रही अवैध वसूली और भारी ओवर चार्जिंग का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में संस्था के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

*भीषण गर्मी में पानी और खान-पान पर 500% से 1000% तक मुनाफा वसूली*
वित्त मंत्री को प्रेषित पत्र में बताया गया कि 10 तारीख को हुए मैच के दौरान आरसीबी (RCB) और बीसीसीआई (BCCI) के वेंडरों ने दर्शकों की मजबूरी का फायदा उठाया। 42-43 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच सुरक्षा कारणों से पानी अंदर ले जाने पर पाबंदी थी, जिसका लाभ उठाकर 20 रुपये की पानी की बोतल 100 रुपये में बेची गई। यही नहीं, 20 रुपये का समोसा 100 रुपये में और 15 रुपये की कोल्ड ड्रिंक भी 100 रुपये में बेची जा रही है।

*नकद लेनदेन और करोड़ों की जीएसटी चोरी का आरोप*
डॉ. सोलंकी ने पत्र में गंभीर अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि स्टेडियम के अंदर सारा सामान केवल ‘कैश’ में बेचा जा रहा है। ग्राहकों को कोई आधिकारिक रसीद (Bill) नहीं दी जा रही है, जो सीधे तौर पर भारी-भरकम जीएसटी (GST) चोरी का मामला है।
अनुमान है कि उक्त मैच को करीब 60000 लोगों ने देखा तथा *एक ही मैच में लगभग 10 से 11 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है, जिसमें से लगभग 8 से 9 करोड़ रुपये की अवैध वसूली जनता की जेब से की गई है। अकेले पानी की बिक्री से ही 60 लाख रुपये वसूले जाने का अनुमान है।*

*मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा हो जुर्माने की राशि*
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने माननीय मंत्री से मांग की है कि:

जीएसटी कमिश्नर एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की सूक्ष्म जांच कराई जाए। कल 13 मई को होने वाले मैच में ऐसी लूट को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। RCB तथा BCCI के वेंडरों द्वारा अवैध रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि को जुर्माने के साथ रिकवर कर ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’ में जमा कराया जाए।

संस्था ने विश्वास जताया है कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की रक्षा करेगी और खेल के नाम पर लूट मचाने वाले वेंडरों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।