विधानसभाओं के लिए सामान्य निर्वाचन और उपचुनाव 2026 में 1400 करोड़ से अधिक की अवैध प्रलोभन सामग्री जब्त

रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के सामान्य निर्वाचन और 5 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए थे। अब इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं है, सिवाय पश्चिम बंगाल के 144-फालटा विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर।
चुनाव संचालन के दौरान, आयोग ने चुनावी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं। हिंसा मुक्त, भय मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेवाओं से 376 व्यय निरीक्षक, 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और 7,470 स्थैतिक निगरानी टीमें तैनात की गई थीं। इन जब्तियों में निर्वाचन जब्ती प्रबंधन प्रणाली नामक आईटी प्लेटफॉर्म ने सहायता प्रदान की, जिसने अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाया और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया। 26 फरवरी, 2026 को श्वस्रूस् के सक्रिय होने के बाद से 6 मई, 2026 तक की कुल जब्ती का विवरण इस प्रकार है:
ये आंकड़े इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में जब्तियों में 40.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं, जब कुल जब्ती 1029.93 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2021 की तुलना में 2026 में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 68.92 प्रतिशत और तमिलनाडु में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।