प्रदेश में कोई नया कर नहीं 1अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन

*मध्यप्रदेश मेंउप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन ने पेश किया बजट मेडिकल एमबीबीएस में 2850 सीटें बढ़ाई*

भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सदन ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक आकार वाले इस बजट में नगर विकास, ग्रामीण अधोसंरचना, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों पर विशेष फोकस है बजट में मध्यप्रदेश में कोई नया कराधान नहीं लगाया वहीं  लाड़ली बहना योजना और सिंहस्थ 2028 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। मेडिकल में 2850 नई सीटें सृजित की जायेंगी। इसी के साथ 1अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन योजना शुरु करने का प्रावधान भी बजट में किया गया है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने छठवीं बार बजट पेश करते हुए  कहा कि हमारी सरकार का मकसद हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। बजट में तीन साल की आर्थिक प्लानिंग। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। ये साल किसानों के विकास के लिए समर्पित। गौशाला की राशि बढ़ाई गई। किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। पशुपालन के लिए 2364 करोड़ का प्रविधान किया गया। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण दिलाया जिएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने 720 करोड़ का प्रविधान। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रविधान। एक लाख किसानों को सोलर पंप देंगे।

*वित्तमंत्री ने कीं ये अहम घोषणाएं*

*प्रदेश में कोई नया कर नहीं लगेगा ।

*एमबीबीएस के लिए 2850 नई सीटें।

*पीएम जनमन के लिए 800 करोड़ रुपये।
बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

*उद्यम क्रांति योजना में 16451 युवाओं को लोन।

*पुलिस विभाग के लिए 14306 करोड़ का प्रावधान।

*जी राम जी के लिए 10440 करोड़ रुपये का प्रावधान।

*लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान।

*स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये।
बुंदेलखंड के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा।

*सिंहस्थ कुंभ के लिए 13851 करोड़ रुपये।

*यशोदा पोषाहार योजना के तहत 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में मिलेगा दूध।

*जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ रुपये का प्रावधान।

लोक निर्माण के लिए 12690 करोड़ रुपये

*मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

*मध्य प्रदेश में बायो गैस और पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध होगी।

*अल्पसंख्यक छात्रावासों को उन्नत बनाया जाएगा।

*15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है।

*छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

*धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये का प्रावधान

*294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।

*5700 वर्किंग वूमन हॉस्टल शहरों में बनाए जाएंगे।

*पीएमश्री योजना के लिए 530 करोड़ रुपये।

*आयुष्मान योजना के लिए 2139 करोड़।

?लाड़ली लक्ष्मी के लिए 1800 करोड रुपए।

*10 लाख नए आवास का लक्ष्य।

*25 हजार करोड़ कृषि ऋण देना लक्ष्य।

*नारी कल्याण योजनाओं के लिए 127555 करोड़ रुपये।

*1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटी को भी परिवार पेंशन।

आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिक वर्ग और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सरकार ने बड़ा बजटीय प्रावधान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की कि वर्ष 2026-27 के लिए श्रम विभाग को 1,335 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस राशि का उद्देश्य मजदूरों, दैनिक वेतनभोगियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से व्यापक रूप से जोड़ना है।