राज्य गठन का रजत जयंती वर्ष अगले साल अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जायेगा – विष्णुदेव साय

0- पूरे वर्ष प्रदेश में अधोसंरचना के विकास कार्य होंगे
0- हर साल 3 से 13 दिसंबर तक जनादेश दिवस मनाया जायेगा
0- कोई माई का लाल बंद नहीं करा सकता महतारी वंदन योजना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हुआ जिसे पूरे प्रदेश में जनादेश परब के रूप में मनाया जा रहा है। इसका मुख्य आयोजन शुक्रवार को राजधानी रायपुर के साइंस कालेज मैदान में आयोजित किया गया जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ओर अपनी सरकार के उपलब्धियों को गिनाया वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी याद दिलाया। महतारी वंदन योजना को कांग्रेस द्वारा फैलाये जा रहे भ्रम पर स्पष्ट किया कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी, कोई माई का लाल महतारी वंदन योजना को बंद नहीं कर सकता।साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से छत्तीसगढ़ देश भर में बदनाम हुआ है।
उन्होंने यह घोषणा की कि अगला वर्ष छत्तीसगढ़ के गठन का रजत जयंती वर्ष और अटलजी की जन्मशती का वर्ष है। अगले वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित करते हुए साय ने कहा अगले पूरे वर्ष प्रदेश में अधोसंरचना के विकास कार्य होंगे, और हम हर साल 3 से 13 दिसंबर तक जनादेश दिवस मनाएंगे।
साय ने सभा में कहा कि आज ही के दिन शपथ लिए थे और एक साल में मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार के कुशासन को याद नहीं करना है। लेकिन भूलना भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएससी जैसी संस्था को कलंकित करने का काम किया है।
साय ने आगे कहा कि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों का हक छीनने का काम किया था। इसी मैदान से पीएम ने नारा दिया था-अब नइ सहिबो, बदल के रहिबो…। लोगों का विश्वास उठ गया था। हम उसे लाने में सफल रहे हैं।
साय ने कहा कि शपथ लेने के अगले ही दिन 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। लगातार मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि 145 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की गई। बकाया बोनस देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले की जांच में तेजी आई है । सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों का जेल जाना शुरू हो गया है। पीएससी के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल गर्वेनेंस लाने का काम हमारी सरकार ने किया है।