सामान्य आपत्ति के पेंशन प्रकरणों का जल्द होगा निराकरण

*संभागायुक्त कावरे ने की समीक्षा, निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश*
*संभागायुक्त ने जल संसाधन, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर जताई गहरी नाराज़गी*
*अगली मासिक बैठक में कम प्रगति वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई*

रायपुर। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और अगले महीनें तक प्रगति दिखाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। श्री कावरे ने आज जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आबकारी, राज्य कर, सामाज कल्याण, कृषि आदि विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों पर कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने प्रकरणों में सामान्य आपत्तियों जैसे नाम सुधार, दस्तावेज अपलोड करने जैसी आपत्तियों का अपने स्तर पर निराकरण कर पेंशन प्रकरणों के निपटारें में तेजी लाने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने विभागीय स्तर पर जांच के कारण लंबित पेंशन प्रकरणों में विभागीय जांच को भी व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकृत कराने की पहल करने को कहा।

बैठक में संभागायुक्त ने जल संसाधन विभाग में 22, लोक निर्माण विभाग में 24, स्कूल शिक्षा विभाग में 39 और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 43 पेंशन प्रकरणों के लंबे समय से निराकरण नहीं होने पर अधिकारियों के प्रति गहरी नाराज़गी जताई। श्री कावरे ने लंबे समय से लंबित पेंशन प्रकरणों पर तेजी से कार्रवाई कर अगले महीने की समीक्षा बैठक में प्रगति दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों सहित आहरण संवितरण अधिकारियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री कावरे ने बताया कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने वाली है, उनके दस्तावेजों या कार्मिक संपदा रिकार्ड में सुधार आहरण संवितरण अधिकारी के स्तर पर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सेवानिवृत्ति हो चुके शासकीय सेवकों के कार्मिक संपदा रिकार्ड में सुधार संयुक्त संचालक, कोष लेखा पेंशन स्तर पर होगा। इसलिए ऐसे सभी प्रकरणों को विभाग तैयार कर संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन को भेंजे। संभागायुक्त ने पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद लंबित ईडब्ल्यूआर प्रकरणों पर भी त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिए है।