जिला एवं जनपद में कार्यरत कर्मचारियों का संविलियन/नियमितिकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं

रायपुर। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने प्रदेश के सभी जिला एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य कर्मचारियों को शिक्षाकर्मियों की तरह संविलियन/नियमित किए जाने का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठाया। जिसके जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भती तथा सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1999 के तहत् के सभी जिला एवं जनपद पंचायतों में कार्यरत लिपिक एवं भृत्य नियमित कर्मचारी हैं, इन्हें शिक्षाकर्मियों की तरह शासकीय सेवा में संविलियन/नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।